संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको खरानीबाट एउटा सुन्दर, शान्त र सुरक्षित विश्वको परिकल्पनाका साथ भएको थियो। तत्कालीन समयको शक्ति सन्तुलन र भू-राजनीतिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न निर्माण गरिएको यसको संरचनाले झन्डै आठ दशकसम्म विश्वलाई अर्को महायुद्धको विभीषिकाबाट जोगाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो। यद्यपि, सन् १९४५ को विश्व र सन् २०२६ को वर्तमान परिस्थितिबीच आज आकाश-जमिनको फरक आइसकेको छ। आजको विश्व केवल राष्ट्रहरू बीचको परम्परागत युद्धमा मात्र सीमित छैन; बरु जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ताका जोखिम, साइबर सुरक्षा र विश्वव्यापी महामारी जस्ता अदृश्य तर भयावह चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। वर्तमान समयमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुधारको एजेन्डा केवल एउटा प्राविधिक विषय मात्र नभई यसको अस्तित्व र सान्दर्भिकतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको छ। “शक्ति नै सत्य हो” भन्ने पुरानो मान्यतालाई चिर्दै विश्वका १९३ वटै सदस्य राष्ट्रहरूको समान अपनत्व र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु नै आजको मुख्य ध्येय र आवश्यकता हो।

ऐतिहासिक सन्दर्भलाई हेर्दा सन् १९४५ मा स्थापना हुँदा यसको मुख्य ध्यान दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा केन्द्रित थियो। त्यतिबेलाका ५१ संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरूको तुलनामा आज सदस्य संख्या १९३ पुगेको छ र तत्कालीन समयमा उपनिवेशमा रहेका धेरै राष्ट्रहरू आज स्वतन्त्र तथा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भइसकेका छन्। ८० वर्ष पुरानो संरचनाले वर्तमानको विविध र विशाल विश्वको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नु नै सुधारको पहिलो र मुख्य आधार हो। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू दोस्रो विश्वयुद्धका विजेता राष्ट्र त हुन्, तर आजको विश्वमा भारत, जापान, जर्मनी र ब्राजिल जस्ता देशहरू आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै प्रभावशाली भइसकेका छन्। अफ्रिकी महादेशको त सुरक्षा परिषद्मा कुनै स्थायी प्रतिनिधित्व नै छैन। यो संरचनात्मक विभेदले गर्दा विश्वका ठूला निर्णयहरू केवल सीमित राष्ट्रहरूको मुठ्ठीमा रहँदा संस्थाको लोकतान्त्रिक चरित्र माथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जसले गर्दा व्यापक सुधारको मागलाई झन् तीव्र र अपरिहार्य बनाएको छ।

पाँच स्थायी सदस्यलाई दिइएको ‘भिटो’ शक्ति अक्सर विश्व शान्तिको सट्टा उनीहरूको व्यक्तिगत वा रणनीतिक स्वार्थ रक्षाका लागि प्रयोग हुने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ। रुस-युक्रेन युद्ध होस् वा गाजा संकट, जब कुनै स्थायी सदस्यको स्वार्थ बाझिन्छ, तब उनीहरूले यस शक्तिको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण संस्थालाई नै निर्णय विहीन बनाइ दिन्छन्। यस्तो पक्षपाती व्यवस्थाले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध रोक्न र पीडितलाई न्याय दिन असक्षम देखिएको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि एकध्रुवीय देखिएको विश्व आज फेरि बहुध्रुवीय बनेको छ र ठूला शक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्र संघलाई शक्ति सङ्घर्षको मैदानमा परिणत गरिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भावना कमजोर हुँदै जाँदा राष्ट्रहरू आफ्नै सैन्य र आर्थिक गुटहरूतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसले गर्दा संस्थाको केन्द्रीय भूमिका ओझेलमा परेको छ र यसलाई पुनस्र्थापित गर्न संरचनागत शल्यक्रिया र नीतिगत परिवर्तन अनिवार्य देखिएको छ।

वर्तमान समयमा इजरायल–गाजा र इरान–इजरायल/अमेरिका बीचको बढ्दो सैन्य तनावले राष्ट्र संघको सान्दर्भिकता माथि अर्को गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धको ज्वाला र इरानसँगको प्रत्यक्ष मिसाइल मुठभेडको स्थितिमा राष्ट्र संघले ठोस मध्यस्थता गर्न सकेको छैन। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले राष्ट्र संघका प्रस्तावहरूलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै सैन्य रणनीति लाद्ने प्रवृत्तिले विश्व शान्तिलाई जोखिममा पारेको छ। गाजा संकटमा मानवीय सहायता पुर्‍याउन समेत सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू बीच मतभेद हुनुले यसको संरचनागत कमजोरीलाई प्रस्ट पारेको छ। यो सङ्कटले सुरक्षा परिषद्को तत्काल सुधार र भिटो शक्तिको सीमांकन कति अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यदि यस्ता गम्भीर द्वन्द्वमा राष्ट्र संघ मौन वा निरीह रहिरहने हो भने, यसले आफ्नो विश्वव्यापी वैधता र विश्वास गुमाउने खतरा छ, जसले विश्वलाई फेरि अराजकताको बाटो तर्फ लैजान सक्छ।

जलवायु परिवर्तन जस्तो अस्तित्ववादी संकट सन् १९४५ को एजेन्डामा कतै पनि थिएन, तर आज यसले सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ। पेरिस सम्झौता जस्ता प्रयासहरू भए पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अनिच्छा र स्वार्थका कारण ठोस नतिजा आउन सकेको छैन। यस्तो संकटसँग लड्न राष्ट्र संघलाई थप कानुनी र कार्यकारी अधिकार सहितको नयाँ स्वरूप चाहिएको छ। त्यस्तै, डिजिटल युगले ल्याएको साइबर युद्ध, स्वायत्त हतियार र गलत सूचनाको प्रवाहले लोकतन्त्र र शान्तिलाई खलबल्याइ रहेको छ। प्रविधिको यो तीव्र विकास परम्परागत कूटनीति भन्दा धेरै अगाडि छ। यसलाई नियमन गर्न राष्ट्र संघ भित्र नयाँ र सक्षम संयन्त्रको निर्माण अनिवार्य भइसकेको छ। बजेट प्रणालीमा पनि केही ठूला राष्ट्रहरूको स्वैच्छिक योगदानमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा मानवीय र शान्ति मिसनहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। संस्थालाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी र बजेटलाई पारदर्शी बनाउनु पनि सुधारको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।

सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना सुधारको सबैभन्दा चर्चित र कठिन पाटो भए तापनि यो न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका लागि अपरिहार्य छ। वर्तमानमा पाँच स्थायी सदस्यमा सीमित शक्तिलाई विस्तार गरी भारत, जापान, जर्मनी र अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई समावेश गराउनु पर्दछ। जबसम्म विश्वको ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रियामा हुँदैन, तबसम्म राष्ट्र संघका निर्णयहरूले विश्वव्यापी वैधता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। भिटो शक्तिको दुरुपयोग रोक्न गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र नरसंहारका घटनामा यसको प्रयोगलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने वा दुई-तिहाइ बहुमतले भिटोलाई खारेज गर्न सक्ने व्यवस्थाको वकालत आजको एजेन्डा हो। युरोपको अत्यधिक प्रभुत्व रहेको परिषद्मा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका जस्ता क्षेत्रहरूको स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित गर्दा मात्र निर्णयहरूमा सन्तुलन कायम हुनेछ। यसले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको एकलौटी स्वार्थलाई रोकेर विश्वभरका नागरिकको हितमा निर्णय लिने वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

महासभा राष्ट्र संघको यस्तो अंग हो जहाँ सबै सदस्य राष्ट्रहरूको समान मताधिकार हुन्छ, तर यसका निर्णयहरू केवल सिफारिसमा मात्र सीमित छन्। सुधारको दोस्रो स्तम्भ भनेको महासभालाई थप शक्तिशाली र कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्नु हो। यदि सुरक्षा परिषद् भिटोका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा महासभालाई निश्चित बहुमतका आधारमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यकारी निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसले गर्दा विश्वका साना र ठूला सबै राष्ट्रको सामूहिक आवाजले कानुनी मान्यता पाउनेछ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले राष्ट्र संघलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै गुटहरू मार्फत ठूला निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सबै महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरू महासभामा छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। यसले बहुपक्षीयतालाई पुनर्जीवित गर्नेछ र विश्व व्यवस्थालाई थप लोकतान्त्रिक तथा पारदर्शी बनाउनेछ, जहाँ साना राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो अस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।

सचिवालय राष्ट्र संघको कार्यकारी इन्जिन हो र यसको चुस्ततामा नै संगठनको सफलता अडिएको छ। महासचिवको चयन प्रक्रिया हाल बन्द कोठाको सहमतिमा आधारित छ, जसलाई परिवर्तन गरेर योग्य उम्मेदवारहरू बीच खुला प्रतिस्पर्धा र महासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। यसो गर्दा महासचिव कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नपरी विश्वको साझा प्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्षम हुनेछन्। साथै, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अत्यधिक खर्चिलो र झन्झटिलो कार्यशैलीलाई डिजिटल प्रविधि मार्फत चुस्त बनाउनु पर्दछ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममा भन्दा पनि मानवीय सहायता र विकासका कार्यमा परिचालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। कर्मचारी छनोटमा योग्यता र भौगोलिक सन्तुलनलाई कडाइका साथ लागू गर्दा संस्थाको उत्पादकत्व बढ्नेछ र दाता राष्ट्रहरूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसले गर्दा फिल्डमा हुने कार्यहरू थप प्रभावकारी हुनेछन्।

महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अघि सार्नुभएको ‘हाम्रो साझा एजेन्डा’ भविष्यको राष्ट्र संघ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण मार्गचित्र हो। भविष्यको शिखर सम्मेलन जस्ता प्रयासहरूले नयाँ विश्वव्यापी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न नयाँ सम्झौताहरू तयार गर्ने अवसर प्रदान गर्दछन्। यसको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता सीमा विहीन समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रहरू बीच नयाँ प्रतिवद्धता र कानुनी ढाँचा तयार गर्नु हो। ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको माध्यमबाट इन्टरनेट र डाटालाई मानव हितमा मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्न एउटा साझा अन्तर्राष्ट्रिय आचार-संहिता निर्माण गर्नु आवश्यक छ। विकसित र विकासोन्मुख देशहरू बीचको डिजिटल खाडल कम गरी सबैले प्रविधिमा समान पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ। यसले प्रविधिलाई केही सीमित कम्पनीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी विश्वव्यापी साझा सम्पत्तिको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले मानव सभ्यताको उन्नतिमा टेवा पुर्‍याउनेछ।

आर्थिक र वित्तीय सुधार बिना राष्ट्र संघको कुनै पनि एजेन्डा सफल हुन सक्दैन। संस्था सधै आर्थिक तरलताको संकटमा रहनुले यसको कार्यक्षमतामा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो शुल्क समयमै बुझाउनुपर्ने कडा नियम र बक्यौता नतिर्ने राष्ट्रको मतदानको अधिकार खोस्ने जस्ता कठोर व्यवस्था आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार गरी मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूलाई गरिब राष्ट्रमुखी बनाउनु पर्दछ। वर्तमान वित्तीय ढाँचा धनी राष्ट्रहरूको स्वार्थ अनुकूल रहेकोले यसलाई न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउनु सुधारको अर्को महत्वपूर्ण चरण हो। ऋण संकट र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यी संस्थाहरूको निर्णय प्रक्रियामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ। यसले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभर राष्ट्रहरूको हातमा मात्र केन्द्रित नभई सबैका लागि न्यायपूर्ण र पहुँचयोग्य हुनेछ, जसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ।

नेपाल जस्ता असंलग्न राष्ट्रहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ सार्वभौमिकताको सुरक्षा कवच र विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने एकमात्र साझा थलो हो। शान्ति सेनामा बढी सेना पठाउने राष्ट्रको रूपमा नेपालले आफ्नो यो योगदानलाई कूटनीतिक शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै नीति निर्माण तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब दिन सक्छ। सुरक्षा परिषद्को लोकतान्त्रिकरण, जलवायु न्याय र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको हितका लागि नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ। बहुपक्षीयताको संरक्षण गर्दै ठूला शक्ति राष्ट्रहरू बीचको ध्रुवीकरणमा सन्तुलन कायम गर्ने पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हुनुपर्दछ। नेपालले ‘ग्लोबल साउथ’ का मुद्दाहरूलाई राष्ट्र संघको मूल एजेन्डा बनाउन सक्रियता देखाउनु पर्दछ। हिमालको आवाज उठाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित साना राष्ट्रहरूका लागि क्षतिपूर्तिको माग गर्नु नेपालको रणनीतिक दायित्व हो, जसले विश्वको वातावरणीय न्यायमा टेवा पुर्‍याउनेछ।

अन्ततः, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी र अपरिहार्य साझा धरोहर हो। विगतका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण भए तापनि वर्तमानका संकटहरूले यसको संरचनागत शल्यक्रियाको टड्कारो आवश्यकतालाई पुष्टि गरेका छन्। यदि समयमै सुधार नगरिएमा यो संस्था बिस्तारै असान्दर्भिक हुने र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नै गुटहरू मार्फत विश्व चलाउने अराजक अवस्था आउन सक्छ। सुधारिएको राष्ट्र संघले मात्र विश्वमा द्वन्द्व घटाउन, जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र साना राष्ट्रहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्छ। यो संस्था केवल सरकारहरूको मेलमिलाप गर्ने थलो मात्र नभई संसारका प्रत्येक नागरिकको आशाको केन्द्र बन्नुपर्दछ। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूका लागि यसको सुदृढीकरण नै विश्वव्यापी न्याय र सुरक्षाको एकमात्र ग्यारेन्टी हो। यसलाई बलियो बनाउनु भनेकै मानवताको साझा भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु हो र यसका लागि विश्व समुदायको सामूहिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।